असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिला उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार और श्रम अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न पंचायतों में विशेष श्रमिक निबंधन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज जिले के कई प्रखंडों के अंतर्गत आने वाली पंचायतों (राजनगर प्रखंड के धुरिपदा, गम्हरिया के दुगनी, खरसावां के कृष्णापुर, चांडिल के झबरी और सरायकेला प्रखंड के पठानमारा पंचायत) में शिविर लगाकर श्रमिकों को ऑन-द-स्पॉट पंजीकृत किया गया।
आयोजित शिविरों के माध्यम से न केवल श्रमिकों का निबंधन किया गया, बल्कि उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जागरूक भी किया गया। श्रम विभाग की टीम ने निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, मनरेगा मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा व ठेला चालक, और फेरीवालों सहित सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आगे आकर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
श्रम अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर ने बताया कि झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत पंजीकृत श्रमिकों को कई महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक सहायता दी जाती है। इनमें शामिल हैं:
- दुर्घटना एवं चिकित्सा सहायता
- मातृत्व लाभ और पेंशन
- विवाह एवं अंत्येष्टि सहायता
- शिक्षा सहायता एवं छात्रवृत्ति
- निःशुल्क साइकिल और औजार किट वितरण
18 से 60 वर्ष की आयु के कोई भी असंगठित श्रमिक इसके लिए पात्र हैं। निबंधन पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए श्रमिकों के पास पहचान पत्र , बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है।
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मामले पर जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने कहा कि जिले के शत-प्रतिशत पात्र श्रमिकों का निबंधन सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रखंडों में रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से शिविरों का आयोजन जारी रहेगा। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक श्रमिकों को इन शिविरों में भेजकर उनका पंजीकरण करवाएं ताकि कोई भी गरीब कामगार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
