रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की चालू वित्तीय वर्ष की प्रगति और वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और जनसुलभ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी पात्र लाभुकों तक समयबद्ध और निर्बाध राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा राशन कार्ड के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया। साथ ही नए पात्र परिवारों को जोड़ने और अपात्र लोगों को सूची से हटाने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान में संचालित 370 दाल-भात केंद्रों की संख्या बढ़ाने, शहरी श्रमिकों के लिए उपयुक्त स्थानों पर नए केंद्र खोलने तथा जरूरतमंद लोगों के लिए मॉडल दाल-भात केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत अत्यंत पिछड़े परिवारों को डोर-स्टेप खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए पुराने गोदामों की मरम्मत और नए गोदामों के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित योजनाओं, जिनमें सोना-सोवरन धोती-साड़ी योजना और नमक वितरण योजना शामिल हैं, को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।
