झारखंड के रेहड़ी-पटरी और फुटकर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ने के बाद, झारखंड में इसका दायरा काफी व्यापक कर दिया गया है। अब राज्य के 49 नगर निकायों के साथ-साथ 149 सेंसेस टाउन को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है, जिससे राज्य में कुल 2.69 लाख ऋण वितरण का संशोधित लक्ष्य तय किया गया है।
क्या हैं सेंसेस टाउन और क्यों हुआ बदलाव?
सेंसेस टाउन ऐसे क्षेत्र हैं जो औपचारिक रूप से नगर निकायों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर वहां शहरीकरण काफी तेजी से हुआ है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड के 20 जिलों के 60 प्रखंडों में इसके लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव और लॉगिन सुविधाएं एक्टिव कर दी गई हैं, ताकि इन अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सके।
तीन चरणों में मिलता है बिना गारंटी का लोन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है:
- पहला चरण : ₹15,000 तक का लोन।
- दूसरा चरण : पहला लोन समय पर चुकाने के बाद ₹25,000 तक का लोन।
- तीसरा चरण : दूसरा लोन चुकता होने पर ₹50,000 तक का लोन।
ब्याज में छूट और कैशबैक की भी सुविधा
योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि समय पर लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, जो दुकानदार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देते हैं, उन्हें मासिक आधार पर कैशबैक प्रोत्साहन भी मिलता है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ छोटे वेंडर्स आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
