टाटा लीज नवीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक और विवादमुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चाईबासा स्थित कोल्हान आयुक्त कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लीज क्षेत्र के विवादित भूखंडों की भौतिक जांच और डिजिटल मैपिंग कराने का निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों का स्थायी समाधान निकालना और भविष्य में उत्पन्न होने वाली कानूनी जटिलताओं को रोकना है।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे कोल्हान आयुक्त रवि रंजन बिक्रम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि टाटा लीज क्षेत्र के विवादित खाता और प्लॉटों की नए सिरे से पैमाइश कराई जाए। साथ ही आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इन भूखंडों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाए, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल मैपिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण से भूमि अभिलेखों की सटीकता बढ़ेगी तथा विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।
बैठक में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट डी. बी. सुंदरा रामम, उपायुक्त राजीव रंजन, अपर समाहर्ता अनुराग तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि टाटा लीज क्षेत्र से जुड़े लंबित भूमि विवादों का समाधान किए बिना लीज नवीकरण का अंतिम मसौदा तैयार नहीं किया जाएगा। समिति ने कहा कि सभी विवादित मामलों की जांच और सत्यापन के बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि डिजिटल मैपिंग और भौतिक सत्यापन से अवैध कब्जों, अतिक्रमण तथा भू-माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। इसके लिए राजस्व अधिकारियों की विशेष टीम जल्द ही विवादित भूखंडों का स्थल निरीक्षण शुरू करेगी। निरीक्षण और सत्यापन के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर समिति अपनी अंतिम अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी। इसके बाद टाटा लीज नवीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा
टाटा लीज नवीकरण को जमशेदपुर के नियोजित शहरी विकास और टाटा स्टील के भविष्य के संचालन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि पारदर्शी प्रक्रिया और आधुनिक तकनीक के उपयोग से न केवल भूमि विवादों का समाधान होगा, बल्कि शहर के विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी
