झारखंड के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार लंबे समय से लंबित राशन के बैकलॉग को खत्म करने के लिए एक मेगा योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश के बाद खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बकाया खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है।
एक साथ मिलेगा कई महीनों का बकाया राशन
लंबे समय से राशन दुकानों में चीनी और दाल की किल्लत झेल रहे कार्ड धारकों के लिए सरकार का यह फैसला बड़ी सौगात जैसा है। योजना के तहत राज्य के गरीब और जरूरतमंद लाभुकों को 18 महीने की बकाया चीनी और 9 महीने की बकाया दाल एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि त्योहारों और आम दिनों में गरीब परिवारों को बाजार से महंगी दरों पर ये सामग्रियां न खरीदनी पड़ें।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी किया टेंडर
इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विभाग द्वारा चीनी, दाल, नमक, किरासन तेल और अन्य आवश्यक सामग्रियों की थोक खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, टेंडर फाइनल होते ही आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सीधे राशन डीलरों तक स्टॉक पहुंचा दिया जाएगा।
सरकार का दावा है कि इस मेगा बैकलॉग क्लीयरेंस के बाद राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से सुचारु और पारदर्शी हो जाएगी। समय पर राशन मिलने से न सिर्फ कालाबाजारी पर रोक लगेगी, बल्कि राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत भी मिलेगी।
