राशन वितरण में गड़बड़ी पर खैर नहीं! DC राजीव रंजन ने दिए डुप्लीकेट और निष्क्रिय राशन कार्डों को डिलीट करने के सख्त निर्देश

जमशेदपुर: गरीबों और जरूरतमंदों तक सरकारी अनाज पहुंचाने की व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पूरी तरह लाभुक केंद्रित और जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

1. डेटा शुद्धिकरण का बड़ा अभियान: हजारों कार्डों पर गिरेगी गाज

बैठक के दौरान उपायुक्त ने राशन कार्डों के डेटा शुद्धिकरण और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इस महीने के भीतर निम्नलिखित मामलों का निष्पादन हर हाल में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है:

• 2,273 मामले: राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लंबे समय से लंबित।
• 869 मामले: निष्क्रिय पड़े राशन कार्डों के।
• 3,834 मामले: डुप्लीकेट लाभुकों के।

डीसी ने कहा कि जो लोग लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके कार्ड रद्द किए जाएं, ताकि उनकी जगह वास्तविक पात्र और जरूरतमंद लोगों को नया राशन कार्ड जारी कर योजना का लाभ दिया जा सके।

2. डाकिया योजना की सराहना, पर मॉनिटरिंग जारी रखने के निर्देश

आदिम जनजाति परिवारों के लिए चलाई जा रही ‘डाकिया योजना’ की समीक्षा के दौरान सभी प्रखंडों में खाद्यान्न की आपूर्ति संतोषजनक पाई गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस योजना के तहत किसी भी अत्यंत पिछड़े लाभुक को अनाज मिलने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी वितरण व्यवस्था की नियमित रूप से ग्राउंड मॉनिटरिंग करें।

“जन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, अनियमितता या लाभुकों से शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी या डीलर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” — राजीव रंजन, उपायुक्त

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3. डीलरों की दुकानों का होगा औचक निरीक्षण, सुधरेगी सप्लाई चेन

आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बैठक में कई अहम फैसले लिए गए:

• सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली दुकानों का लगातार औचक निरीक्षण करने को कहा गया है।
• पीजीएमएस पोर्टल और ईआरसीएमएस पर लंबित शिकायतों का समयबद्ध निवारण किया जाएगा।
• खाद्यान्न भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए लंबित गोदामों के मरम्मतीकरण कार्य को जल्द पूरा करने और परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया गया।

इस उच्च स्तरीय बैठक में एडीएम राहुल जी आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारी और विपणन पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।