आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार, हर साल मोबाइल रिचार्ज के लिए मिलेंगे ₹4,000

"आंगनवाड़ी कर्मियों के अच्छे दिन: बढ़ेगा मानदेय, सरकार देगी नया स्मार्टफोन और हर साल ₹4000 का रिचार्ज भत्ता।"

Johar News Times
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देशभर की लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए एक बहुत ही राहत भरी और अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने पर बेहद गंभीरता से विचार कर रही है। मानदेय वृद्धि के साथ ही आंगनवाड़ी कर्मियों को कुछ नई और आधुनिक सुविधाएं भी मिलने की पूरी उम्मीद है।

झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जय प्रकाश पांडेय ने दावा किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि को लेकर एक सकारात्मक और बड़ा फैसला ले सकती है।

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से हुई महत्वपूर्ण मुलाकात

यह उम्मीद तब और मजबूत हो गई जब राष्ट्रीय आंगनवाड़ी संघ के केंद्रीय महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं की वर्षों से लंबित समस्याओं और जायज मांगों को बेहद मजबूती के साथ केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

बैठक में इन प्रमुख सुविधाओं और मांगों पर बनी सहमति:

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में निम्नलिखित मुख्य प्रस्तावों पर सहमति जताई गई है:

  • सेविका और सहायिकाओं के वर्तमान मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार जल्द ही सकारात्मक पहल करेगी।
  • डिजिटल कामकाज को सुगम बनाने के लिए हर 3 साल पर आंगनवाड़ी कर्मियों को एक नया स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • मोबाइल डेटा और रिचार्ज के खर्च के रूप में प्रतिवर्ष ₹4,000 दिए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है।

देश के विकास में आंगनवाड़ी कर्मियों की भूमिका अहम

मुलाकात के बाद संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार मातृ एवं शिशु पोषण, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में आंगनवाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को अच्छे से समझती है। यही कारण है कि उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मंत्रालय पूरी तरह गंभीर है।

इस सकारात्मक आश्वासन के बाद झारखंड समेत पूरे देश की आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं में खुशी की लहर है और वे जल्द ही इसके आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार कर रही हैं।

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