प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के छह दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना हो गए। 13 से 18 जून तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान वह फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने प्रस्थान से पहले कहा कि वह इस वैश्विक मंच पर ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) की आकांक्षाओं और चिंताओं को प्रमुखता से उठाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे में रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि उनका यह दौरा यूरोप और जी-7 देशों के साथ भारत के संबंधों को एक नई ऊंचाई देगा, जिससे आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी ‘मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना’ के तहत राज्य के 50 मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम (UK) में मास्टर्स कोर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके तहत शिक्षण शुल्क, वीजा, हवाई यात्रा और रहने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कुल 50 सीटों में से ST के लिए 20, OBC के लिए 14, SC के लिए 10 और अल्पसंख्यकों के लिए 6 सीटें तय हैं, जिनमें छात्राओं के लिए 30% आरक्षण शामिल है। आवेदन के लिए झारखंड का स्थायी निवासी होना, पारिवारिक आय 12 लाख से कम, अधिकतम आयु 35 वर्ष, स्नातक में 55% अंक और 2 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। पहले यह लाभ 25 छात्रों को मिलता था, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 है। छात्र पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया गया है। अब राज्य में किसी भी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की आपदा राहत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत राशि के वितरण में किसी भी तरह की देरी न हो और प्रभावित परिवारों तक सहायता त्वरित रूप से पहुंचे। सरकार के अनुसार, इस कल्याणकारी कदम का उद्देश्य अचानक आई इस त्रासदी के समय पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। यह निर्णय संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और राज्य के आपदा प्रबंधन ढांचे को और मजबूती देगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक ‘सिंधु जल संधि’ का निलंबन जारी रहेगा। रक्षा मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों और मानवता के दुश्मनों को पनाह देते हैं, वे भारत से जल के अधिकारों की उम्मीद न रखें। राजनाथ सिंह ने हालिया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति और आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत शांतिप्रिय है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यह निर्णय महज प्रशासनिक नहीं, बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संकल्प का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने वैश्विक समुदाय को संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर पर निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।
झारखंड सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव के तहत, अब सिर्फ पीजी ही नहीं बल्कि एमबीबीएस (MBBS) में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी प्रवेश के समय 10 वर्ष का अनिवार्य सेवा बॉन्ड भरना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने पर, सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों को करीब 10 साल तक झारखंड सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी अनिवार्य सेवा देनी होगी। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान पीजी की पढ़ाई भी राज्य के भीतर से ही करने का प्रावधान रखा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में इसके लिए एसओपी (SOP) तैयार कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है।
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ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने और इसे हर वर्ग तक पहुँचाने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) तक की शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बड़े फैसले की जानकारी दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए वित्तीय बाधाओं को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से छात्राओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इससे उच्च शिक्षा में उनका नामांकन बढ़ेगा और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा सामाजिक विकास की नींव है, और इस फैसले से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आश्वस्त किया है कि राज्य में ‘पेसा नियमावली’ को लेकर फैली शंकाओं और भ्रांतियों को सरकार जल्द दूर करेगी। सरायकेला-खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर नियमावली लागू करने के लिए सरकार का आभार जताया। साथ ही, उन्होंने ग्राम प्रधानों के चयन से जुड़ी मांगों और कुछ भ्रांतियों को लेकर विभागीय हस्तक्षेप की मांग की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेसा नियमावली का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार देना और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति से है। सरकार जनजातीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करते हुए, पारंपरिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील लिमिटेड (टिनप्लेट डिवीजन) और टाटा टिनप्लेट वर्कर्स यूनियन के बीच कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण 7 वर्षीय ग्रेड रिवीजन समझौता संपन्न हो गया है। यह नया समझौता कंपनी के ‘ओल्ड सीरीज’ और ‘एनएस सीरीज’ दोनों ही श्रेणी के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित इस ग्रेड रिवीजन के पूरा होने से कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा। यूनियन पदाधिकारियों ने इस समझौते को कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यस्थल पर अधिक सकारात्मक तथा सुरक्षित माहौल तैयार होगा। वहीं, कंपनी प्रबंधन और यूनियन दोनों ने उम्मीद जताई है कि यह समझौता औद्योगिक सौहार्द को और मजबूत करेगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता देगा, बल्कि भविष्य में संस्थान की प्रगति और उत्पादकता में भी अहम भूमिका निभाएगा।
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असम सरकार ने राज्य में पहचान सत्यापन और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि राज्य में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने इस नियम में कुछ वर्गों को अंतरिम राहत दी है। राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और चाय बागान समुदाय के लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने गुवाहाटी के शहरी विकास को गति देने और बढ़ती आबादी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ‘गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी’ परियोजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
झारखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने प्रवेश कर लिया है, जिससे राज्य के पूर्वी हिस्सों, विशेषकर संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बने गहरे निम्न दबाव के कारण राज्य के नौ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों में मानसून पूरे राज्य में फैल जाएगा। हालांकि, इस साल मानसून थोड़ा विलंब से आने के कारण जून में सामान्य से कम बारिश के संकेत हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। मानसून के आगमन से किसानों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें धान की नर्सरी तैयार करने की सलाह दी गई है। साथ ही, विभाग ने वज्रपात से सतर्क रहने की अपील की है।
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