झारखंड सरकार भवन नियमितीकरण प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित भवन नियमितीकरण योजना के तहत 14 मई को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। राजधानी राँची स्थित प्रोजेक्ट भवन में सुबह 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीव्या कुमार इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। सरकार का उद्देश्य भवन नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बनाना है, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके।
झारखंड चेंबर के पूर्व अध्यक्ष एवं भवन नियमितीकरण को लेकर गठित विशेष समिति के चेयरमैन किशोर मन्त्री ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे भवन हैं, जिनमें नक्शे से मामूली विचलन या तकनीकी त्रुटियों के कारण नियमितीकरण की समस्या बनी हुई थी। नई योजना से ऐसे भवन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार, निर्धारित मापदंडों के भीतर बने भवनों को इस योजना के तहत नियमित करने का प्रावधान किया गया है। पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन, जरूरी दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से शहरी क्षेत्रों में भवन संबंधी लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और लोगों को सुविधाजनक तरीके से नियमितीकरण का लाभ मिल सकेगा।
