रांची: झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंप दिया है। हालांकि, उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
राजीव रंजन को वर्ष 2020 में झारखंड का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में अदालतों के समक्ष प्रभावी पैरवी की और सरकार की कानूनी रणनीति को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई।
उनके अचानक इस्तीफे के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि सरकार या महाधिवक्ता की ओर से अभी तक इस्तीफे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे विभिन्न तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाधिवक्ता का पद राज्य की कानूनी व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अब सबकी नजरें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि इस अहम पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है।
