झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर सफल छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी दिया, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से यह उपलब्धि संभव हो पाई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे झारखंड के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, ताकि हर बच्चे को बेहतर अवसर मिल सके। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने उन विद्यार्थियों का भी हौसला बढ़ाया जो अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर सके। उन्होंने संदेश दिया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि आगे बेहतर करने का अवसर है, इसलिए छात्र मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें।
वरिष्ठ पत्रकार से राजनेता बने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुना गया। विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के कारण उनका निर्वाचन बिना मुकाबले के हुआ। वे पूर्व में भी इस पद पर 2018 और 2020 में निर्वाचित हो चुके हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे कई सांसदों का समर्थन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके चयन को सदन के विश्वास का प्रतीक बताया। कांग्रेस सहित विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए लोकसभा उपाध्यक्ष पद खाली रहने का मुद्दा उठाया। हरिवंश को संसदीय कार्यवाही में संतुलित संचालन के लिए सभी दलों में सम्मान प्राप्त है। उनका नया कार्यकाल संसद की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद के साथ शुरू हुआ है माना जाता है
झारखंड का आजीविका मॉडल अब पूरे देश में मिसाल बनता जा रहा है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश की 18 सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम ने पलामू जिले के नौडीहा बाजार और विश्रामपुर प्रखंड का दो दिवसीय दौरा कर विभिन्न योजनाओं का गहन अध्ययन किया। टीम ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत संचालित अल्ट्रा-पुअर परिवार उत्थान मॉडल, उपज परियोजना, सखी मंडल गतिविधियां, स्वरोजगार योजनाएं और प्रशिक्षण प्रणाली को करीब से समझा। टीम लीडर सोमी पैती ने बताया कि वर्ष 2017 से यह कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चल रहा है और गरीब परिवारों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। टीम ने सिलाई, अगरबत्ती, दोना-पत्तल निर्माण, बासौरा फार्म और अपैरल पार्क का भी निरीक्षण किया। इस मॉडल से प्रभावित होकर अरुणाचल प्रदेश इसे अपने राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
गिरिडीह की मासूम यामिका पटेल, जो दुर्लभ बीमारी गंभीर आनुवांशिक मांसपेशी क्षय रोग से जूझ रही है, उसके इलाज के लिए झारखंड सरकार ने 15 करोड़ रुपये की मदद स्वीकृत की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी की पहल पर यह निर्णय लिया गया। इस बीमारी का इलाज एक विशेष इंजेक्शन से संभव है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। मामले की जानकारी मिलने पर मंत्री ने हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से चर्चा की, जिसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिली। यामिका के पिता, जो पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक हैं, इस महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। सरकार के इस कदम से परिवार को नई उम्मीद मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बीमारी मांसपेशियों को कमजोर कर देती है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा हो सकती है। यह फैसला राज्य में संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण माना जा रहा है।
रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केस डायरी तलब की है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को 28 आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अगली तारीख 20 अप्रैल निर्धारित कर दी गई। आरोपितों ने दलील दी कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और इससे उनके शैक्षणिक भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस मामले में पहले भी 20 आरोपितों ने जमानत याचिका दाखिल की थी। जांच के दौरान पुलिस ने तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव में छापेमारी कर 164 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें अभ्यर्थी और गिरोह के सदस्य शामिल थे। पुलिस के अनुसार, गिरोह अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर रटवा रहा था और उनसे 15-15 लाख रुपये तक की डील की गई थी। मामले में कई सरगनाओं के नाम सामने आए हैं और जांच जारी है। अदालत द्वारा केस डायरी मांगने के बाद आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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चतरा जिले के सोकी गांव में एक दर्दनाक घटना में किसान विजय कुमार मेहता की महीनों की मेहनत आग की भेंट चढ़ गई। खलिहान में मड़ाई के लिए रखे करीब 500 से अधिक गेहूं के बोझे अचानक लगी आग में जलकर राख हो गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। किसान के अनुसार, कटाई के बाद फसल को थ्रेसर से मड़ाई के लिए खलिहान में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अचानक आग लगने से देखते ही देखते पूरी फसल नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उपलब्ध साधनों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अधिकांश गेहूं जल चुका था। घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित किसान ने अंचल कार्यालय और स्थानीय थाना में आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, जिससे गांव में चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है। यह घटना किसानों के लिए बड़ी आर्थिक क्षति मानी जा रही है।
झारखंड में होमगार्ड जवानों के भत्ता भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। वित्त विभाग ने सभी जवानों के बैंक खातों का अनिवार्य सत्यापन करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत एक निर्धारित प्रारूप भरकर सभी जवानों को अपने-अपने जिला कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग ने झारखंड गृहरक्षा वाहिनी के महानिदेशक को पत्र भेजकर प्रक्रिया जल्द पूरी कराने को कहा है। इसके बाद मुख्यालय ने जिलों के माध्यम से सभी जवानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार भत्ता निकासी से पहले बैंक खाते का सत्यापन जरूरी होगा। जवानों को पेयी आईडी, नाम, सैन्य संख्या, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार, पैन, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित सभी विवरण देने होंगे तथा दस्तावेज स्व-अभिप्रमाणित करने होंगे। हालांकि झारखंड होम गार्ड वेल्फेयर एसोसिएशन ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। संगठन ने इसे जवानों के लिए परेशानी भरा कदम बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है।
झारखंड सरकार ने 41 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को मध्य-कार्यकाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण-III) के लिए नामित किया है। यह प्रशिक्षण 11 मई 2026 से 5 जून 2026 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित किया जाएगा। कार्मिक विभाग के अनुसार यह प्रशिक्षण अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने और पदोन्नति प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भाग लेना अनिवार्य शर्तों में शामिल है। चयनित अधिकारी वर्ष 2015 से 2018 बैच के हैं और उन्हें प्रशिक्षण से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके बाद राज्य सरकार की अनुमति के साथ उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशासनिक क्षमता, नीति निर्माण और कार्यान्व…
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नोएडा में वेतन वृद्धि मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले का मास्टरमाइंड एनआईटी जमशेदपुर के पूर्व छात्र आदित्य आनंद को बताया गया है जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने रूपेश रॉय और मनीषा चौहान को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि घटना सुनियोजित साजिश के तहत कराई गई थी और 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच मजदूरों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और क्यूआर कोड का उपयोग किया गया। इन ग्रुप्स से भड़काऊ संदेश फैलाकर हिंसा भड़काई गई जिसमें फेज-2 स्थित होजियरी कॉम्प्लेक्स में पत्थरबाजी और आगजनी हुई। साइबर जांच में “अनुषी तिवारी” और “मीर इलियास” नामक अकाउंट्स के जरिए भ्रामक सूचना फैलाने की बात सामने आई है, जिसका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पुलिस मामले को आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।
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