पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे संघर्ष से न केवल क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हुई, बल्कि वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत और कूटनीति ही विवादों के समाधान का सबसे प्रभावी तरीका है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन से पश्चिम एशिया में शांति और सुरक्षित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शेष मुद्दों का समाधान भी निरंतर संवाद से संभव है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित हो सकेगी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक Kalpana Soren ने सोमवार को गिरिडीह परिसदन में जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें, मांगें और सुझाव उनके समक्ष रखे। उन्होंने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने और त्वरित समाधान का भरोसा दिया। जनता दरबार में लोगों ने क्षेत्रीय विकास, बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याण से जुड़े मुद्दे उठाए। कल्पना सोरेन ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और जनहित के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों से मिले सुझावों को विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार हो सके और आम जनता को राहत मिल सके।
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में मनरेगा और जेएसएलपीएस के तहत आम बागवानी योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। उपायुक्त ने इसकी सफलता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग कर साझा किया। डुमरिया और घाटशिला प्रखंड की महिलाओं ने इस योजना से आम की खेती कर अच्छी आय अर्जित की है। खास बात यह है कि जिले से उत्पादित आम अंतरराष्ट्रीय बाजार, यहां तक कि लंदन तक भी पहुंचे हैं। महिलाओं को नि:शुल्क पौधे और प्रशिक्षण दिया गया था। इससे उत्पादन और आय में बढ़ोतरी हुई है। लाभुकों ने सरकार का आभार जताते हुए इसे आर्थिक सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल बताया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
जमशेदपुर में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत गलत जानकारी देकर लाभ लेने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जांच में पूरी तरह अपात्र पाए गए 4,068 लाभुकों से अब तक मिली राशि की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी। फर्जी दस्तावेज या गलत विवरण देकर योजना का लाभ लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है। सत्यापन के दौरान अब तक 6,974 लाभुकों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जिनमें डुप्लिकेट, मृत और अन्य अपात्र लाभुक शामिल हैं। जिले में योजना के कुल 3.07 लाख से अधिक पंजीकृत लाभुक हैं, जिनमें से 2.89 लाख को पात्र पाया गया है। 11,078 लाभुकों का सत्यापन अभी शेष है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार, नॉन-डीबीटी भुगतान से जुड़ी अनियमितताओं पर भी रोक लगाई गई है। सत्यापन पूरा होने के बाद रिकवरी और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नई दिल्ली: कांग्रेस ने पेपरलीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर छात्र संवाद अभियान शुरू करने का फैसला किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi 17 जून से देशभर के छात्रों के बीच जाकर सीधे संवाद करेंगे। अभियान की शुरुआत राजस्थान के प्रमुख कोचिंग हब Kota से होगी। कांग्रेस का आरोप है कि भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा पेपरलीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है। अभियान के तहत 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को Patna और 14 जुलाई को Delhi में छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। कांग्रेस के अनुसार, यह अभियान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चलाया जाएगा, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और युवा संगठनों की भागीदारी होगी। पार्टी युवाओं के रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
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पूर्वी सिंहभूम की बंद पड़ी पाथरगोड़ा कॉपर माइंस और नए चापड़ी कॉपर ब्लॉक को फिर से शुरू करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। दोनों क्षेत्रों में लगभग 104 मिलियन टन तांबा अयस्क भंडार की पुष्टि के बाद परियोजना अंतिम प्रशासनिक मंजूरी के चरण में पहुंच गई है। चापड़ी में करीब 64 मिलियन टन और पाथरगोड़ा में लगभग 40 मिलियन टन कॉपर अयस्क मौजूद है। प्रस्तावित एमडीओ मॉडल के तहत Jindal Steel खनन संचालन और आधारभूत ढांचे का विकास करेगी, जबकि स्वामित्व Hindustan Copper Limited के पास रहेगा। वर्ष 2000 से बंद पड़ी पाथरगोड़ा माइंस कभी सालाना दो लाख टन तांबा अयस्क का उत्पादन करती थी। विशेषज्ञों का मानना है कि परियोजना शुरू होने से जमशेदपुर, घाटशिला और मुसाबनी क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। साथ ही परिवहन, मशीनरी, होटल और अन्य सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।
वैश्विक ऊर्जा बाजार में राहत की खबर के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की दिशा में प्रगति के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 4% गिरकर 84 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई 5% टूटकर 81 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता कम होने से बाजार में स्थिरता आई है। अमेरिका-ईरान संभावित शांति समझौते को भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसके तहत समुद्री व्यापार सामान्य होने की उम्मीद है। होर्मुज मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है और पहले यहां तनाव के कारण कीमतें बढ़ने की आशंका थी। भारत जैसे बड़े आयातक देश को इससे राहत मिल सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घटने से आयात लागत कम होगी और भविष्य में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी के दामों पर दबाव घट सकता है। हालांकि घरेलू कीमतें टैक्स, डॉलर-रुपया और सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करेंगी।
ईरान समझौते की उम्मीद से बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 1200 अंक उछला.. अमेरिका-ईरान शांति समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने की संभावना से भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। बीएसई सेंसेक्स करीब 1200 अंक चढ़कर 76,725 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 50 में लगभग 1.5% की बढ़त दर्ज हुई। कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक गिरावट आने से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई और आयात लागत घटने की उम्मीद बढ़ी। रियल्टी, ऑटो, सीमेंट और कंज्यूमर सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि फार्मा और हेल्थकेयर में हल्की गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल सस्ता होने से महंगाई पर दबाव कम होगा और आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।
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झारखंड सरकार ने राज्य के नए महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की है। झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहिताश्व रॉय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्यपाल के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत की गई है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने 14 जून को अपना त्यागपत्र दिया था। रोहिताश्व रॉय अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यभार संभालेंगे। वे राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने और अदालतों में राज्य का पक्ष रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह नियुक्ति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
झारखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, यह अनुदान दुर्घटना, मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में सहायता के रूप में दिया जाएगा। योजना के तहत कम से कम 15 दिन कार्य करने वाले और 65 वर्ष से कम आयु के श्रमिक पात्र होंगे। सरकार ने मनरेगा डोभा में डूबने से होने वाली मौतों को भी योजना में शामिल किया है। अनुग्रह अनुदान में दुर्घटना या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख, सामान्य मृत्यु पर 1 लाख और आंशिक विकलांगता पर 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह पहल श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा देने में मदद करेगी।
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